आमच्या विषयी

        ‘‘नवीन क्षेत्रांमधील सरकारी कार्यक्रमांच्या जलद विस्ताराने संशयास्पद मार्गाने संपत्ती मिळविण्यासाठी सार्वजनिक सेवा आणि सार्वजनिक जीवनामध्ये तत्वहीन किंवा विवेकहीन तत्वांना अभूतपूर्व संधी दिलेली आहे. समाजाच्या विविध विभागांच्या विशेषकरून पगारदार वर्गांच्या वास्तव उत्पन्नास उतरती कळा लागले ज्याचा मोठा भाग शासकीय नोेकरीमध्ये आहे. सरकारकडून नवीन जबाबदाऱ्यांचा अंगीकार करण्यात आल्याचा परिणाम प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये वाढ होण्यात झाला. अंमलबजावणी करणाऱ्या विविध स्तरांवर प्रशासकीय अधिकार आणि स्वेच्छानिर्णय विहित करण्यात आले आहेत, ज्याच्या सर्व सदस्यांमध्ये समान दर्जाची समज किंवा नैतिक बळाची नैसर्गिक देणगी मिळालेली नाही.’’

        नंतर, १९५२ चा ग्स् टप् फौजदारी कायदा दुरूस्ती अधिनियम (XL VI), जलद न्यायचौकशीसाठी आणि प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला होता.

• अ. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ याच्या कक्षेत मोडणाऱ्या लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार प्रकरणांचा तपास लावण्यासाठी आणि या अपराधांचा कसून तपास करण्यासाठी गुप्तवार्ता गोळा करणे.
• लाचलुचपत, भ्रष्टाचार, फौजदारी दुर्वर्तन, शासकीय पैशाचा अपहार लोंकसेवकांकडून करण्यात आलेली इतर भ्रष्टाचारी कृत्ये यांच्या संबंधात लोकसदस्यांकडून केलेल्या आणि शासकीय अधिकारी आणि लोकआयुक्त, उपलोकायुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी यांची चौकशी करणे.

        जेंव्हा केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवकास सापळा लावून, प्रत्यक्ष अपराध करीत असतांना पकडवायचे असेल आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या विशेष पोलीस आस्थापनेच्या प्रतिनिधीस संपर्क साधणे शक्य नसेल, तेंव्हा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सापळा रचता येईल. त्यानंतर, विशेष पोलीस आस्थापना विभागाला तात्काळ कळवावे लागेल आणि त्या अभिकरणाशी विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावा लागेल कि, विभाग किंवा विशेष पोलीस आस्थापना विभागाद्वारे त्याचा पुढील तपास करून तपास पूर्ण करावा लागेल.

        जिथे पुरावा नष्ट करण्याची किंवा दडपून टाकण्याची शक्यता असेल तेथे तात्काळ कार्यवाही केली नाही तर, विभाग संबंधित केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्धचा पुरावा सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलतील आणि त्यानंतर त्या प्रकरणाचे आणखी अन्वेषण करण्याकरीता केंद्र अन्वेषण केंद्राकडे सुपूर्द करील.

        केंद्र सरकारची किंवा केंद्र सरकारी विभागाची किंवा एखाद्या केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांची मंजूरी आवश्यक असलेल्या प्रकरणात, संचालक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्याकडे संदर्भ देण्यात येईल, जे नंतर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलतील.

        केवळ विभागीय कार्यवाही करण्याकरीता योग्य वाटत असतील अशी प्रकरणे ही, संचालक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्यामार्फत भारत सरकारला कळविण्यात येतील जे नंतर केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून घेण्यात आलेल्या कारवाईचा निकाल विभागाला कळवतील.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील कार्यरत असलेले सर्व पोलीस अधिकारी हे ‘‘ पोलीस अधिकारी ’’ या पदावर कार्यरत असण्याचे चालू राहील आणि त्यांना विविध कायद्यांन्वये विहीत असलेले अधिकार असतील.

महाराष्ट्र प्रशासन आदेश, गृह विभाग क्र. एसीबी - ३०५९-पाच दि. २३ आॅक्टो. १९६१ अनुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील पोलीस उपनिरीक्षक आणि त्याहून वरिष्ठ दर्जाचा पोलीस अधिकारी राज्यात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही गुन्ह्यांचे अन्वेषण करीत असेल तर तो ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असे ठिकाण आहे त्या ठिकाणच्या पोलीस ठाण्याचा पोलीस ठाणे अंमलदार आहे असे मानले जाईल. हा आदेश लक्षात घेता, पोलीस उप निरीक्षक आणि त्याहुन वरिष्ठ दर्जाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामध्ये काम करणाऱ्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना राज्यात कोणत्याही ठिकाणी गुन्ह्यांचे अन्वेषण करताना पोलीस ठाणे अंमलदाराचे सर्व अधिकार प्राप्त होतील.

ला.प्र.वि. मधिल अधिकाऱ्यांचे अन्वेषणाचे अधिकार

        ‘‘महाराष्ट्र प्रशासन आदेश, गृह विभाग क्र. एसीबी - ३०५९ दि. २३ आॅक्टो. १९६१ अनुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील पोलीस उपनिरीक्षक आणि त्याहून वरिष्ठ दर्जाचा पोलीस अधिकारी राज्यात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही गुन्ह्यांचे अन्वेषण करीत असेल तर तो ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असे ठिकाण आहे त्या ठिकाणच्या पोलीस ठाण्याचा पोलीस ठाणे अंमलदार आहे असे मानले जाईल.’’ हा आदेश लक्षात घेता, पोलीस उप निरीक्षक आणि त्याहुन वरिष्ठ दर्जाच्या ला.प्र.वि. मध्ये काम करणाऱ्याच्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना राज्यात कोणत्याही ठिकाणी गुन्ह्यांचे अन्वेषण करताना पोलीस ठाणे अंमलदाराचे सर्व अधिकार प्राप्त होतील.

        महाराष्ट्र राज्य, ला.प्र.वि. कार्यपद्धती, सूचना व नियमावली १९६८ मधील प्रकरण दोन मधिल परि. ७ (i) नुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारक्षेत्र, बृहन्मुंबई सह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर असेल आणि त्यांचे अधिकारी, संपूर्ण राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कार्ये यांचा वापर करतील आणि त्यांना त्यांच्या सारखेच विशेषाधिकार असतील. तथापि, प्रशासकीय सोयीच्या प्रयोजनासाठी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हे बृहन्मंबई युनिट, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नांदेड या आठ युनिट मध्ये विभागण्यात आले आहे.

अन्वेषण:-

• फौ. दं. प्र. सं. मधिल कलम 2 (ह) मध्ये ‘‘अन्वेषण’’ च्या व्याख्येमध्ये पुरावा गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या अगर न्यायधीशाने ज्या व्यक्तीस या दृष्टीने अधिकार दिले आहेत, अशा (दंडाधिकाऱ्याकडून अन्य व्यक्ती) कोणत्याही व्यक्तीने या संहितेमधील तरतुदीप्रमाणे केलेली कार्यवाही होय.
• सर्वसाधारणपणे, एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला प्राप्त होत असलेल्या माहितीवरून अन्वेषण हाती घेतले जात असले तरी, प्राप्त झालेली माहिती ही, अन्वेषणाकरिता पूर्ववर्तीशर्त नाही. संहितेच्या कलम १५७ मध्ये, एकतर माहितीच्या आधारे किंवा अन्यप्रकारे सुरू करता येणाऱ्या अशा एखाद्या अन्वेषणाच्या बाबीमधील कार्यपद्धतीविहित केलेल्या आहेत. उक्त तरतूदमध्ये असे स्पष्ट आहे की, पोलीस ठाण्याच्या.

प्रभारी अधिकाऱ्यास, माहितीच्या आधारे (प्रथम माहिती अहवाल) किंवा अन्यप्रकारे अन्वेषण सुरू करता येईल.

• उत्तरप्रदेश राज्य विरूद्ध भगवंत किशोर अखिल भारतीय अहवाल (ए आय आर) १९६४ सर्वोच्च न्यायालय २२१,१९६४(२) सी आर.एल.जे. १४०,१४२.

प्रथम माहिती अहवाल कोणासमोर देण्यात यावा -